De schismatieke Synodale Weg in Duitsland
door Gerald E. Murray pr
Een onlangs gepubliceerde basistekst over de verantwoordelijkheden in de Kerk hebben eens te meer duidelijk gemaakt hoe destructief de Duitse zgn. Synodale Weg is. Het is in strijd met alles wat altijd in de Kerk geloofd en verdedigd en het onbegrijpelijk dat katholieke bisschoppen zich hiervoor lenen en zo hun taak verzaken. Hieronder een commentaar van Gerald Murray, priester en canonist van het aartsbisdom New York, dat gepubliceerd werd op The Catholic Thing.
Een poging tot wat alleen maar de zelfvernietiging van de katholieke Kerk in Duitsland – en daarbuiten – genoemd kan worden, wordt uitgevoerd door de bisschoppen van dat land, in samenwerking met de officieel erkende nationale organisatie van katholieke leken, het Centraal Comité van Duitse Katholieken. Vaticanist Sandro Magister heeft de aandacht gevestigd op dit voortdurende schandaal van de zogenaamde Synodale Weg, onder verwijzing naar de aanbevelingen, die beter omschreven kunnen worden als niet-onderhandelbare eisen, in de onlangs vrijgegeven Fundamentele Tekst getiteld “Macht en scheiding der machten in de Kerk – Gemeenschappelijke deelname en delen in de zending”.
De Duitse Synodale Weg (Der Synodale Weg) beoogt macht, gezag en controle te ontrukken aan paus en bisschoppen en deze te geven aan radicale leken en sympathiserende geestelijken en religieuzen. Dit zal gebeuren via een voorgesteld “synodaal forum, ook in de universele Kerk, een vergadering van de universele Kerk, een nieuw concilie, waarin gelovigen binnen en buiten het gewijde ambt samen beraadslagen en beslissen over theologische vraagstukken en pastorale zorg, alsmede over de opbouw en structuur van de Kerk”.
In deze revolutionaire vergadering zouden de herders niet langer de kudde leiden, maar slechts één stemblok vormen te midden van de vermoedelijk talrijkere leken, die hoe dan ook hun bisschoppen zouden hebben gekozen en gemachtigd, want “het bestuur moet altijd mede worden bepaald door hen die geregeerd worden, zodat een belangrijk voorstel is dat de kerkelijke besluitvormers ook gekozen worden en regelmatig worden onderworpen aan verkiezingen waarin de hun toegekende bevoegdheden kunnen worden bevestigd of aan anderen gedelegeerd.”
Inderdaad “is het doel de gedeelde verantwoordelijkheid en deelname van alle gelovigen aan zowel de beraadslagingen als de besluitvormingsprocessen te garanderen.” Om dit doel te bereiken “is het ook noodzakelijk de constitutionele structuur van de Kerk aan te passen om de rechten van de gelovigen in het bestuur van de Kerk te versterken”.
Als men tegenwerpt dat Christus, de opperherder, opdracht gaf aan de apostelen en hun opvolgers, dan is dat, mijn vrienden, totaal achterhaald: “De gelovigen aanvaardden hen vaak als autoriteiten wier beoordelingen en beslissingen niet in twijfel konden worden getrokken, als ‘herders’ krachtens goddelijke legitimiteit die zij moesten gehoorzamen als ‘schapen’. De tijd is aan deze modellen voorbijgegaan: terecht, want zij waren theologisch niet goed gefundeerd.”
Het hiërarchische karakter van de Kerk wordt dus afgedaan als achterhaald en ongerechtvaardigd.
Pauselijk en bisschoppelijk leergezag wordt ronduit verworpen: “Niemand heeft de bevoegdheid om alleen te beslissen over de inhoud van het geloof en de beginselen van de moraal; niemand heeft het recht om de leer van het geloof en de moraal te interpreteren met de bedoeling anderen aan te sporen tot daden die alleen zijn belang dienen of die overeenkomen met zijn ideeën, maar niet met de overtuigingen van anderen.”
Worden ieders “overtuigingen” nu de norm van christelijk geloof en gedrag? Absoluut: “Een pluraliteit van levensstijlen, tradities van vroomheid en theologische standpunten binnen de Kerk is geen bedreiging maar een aanwinst die de levende eenheid van de Kerk verdiept. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”. (Mt 7,1)”
*
Dit staat in een document dat bol staat van negatieve oordelen over katholieke doctrines die “theologisch niet goed gefundeerd” zijn, en dat trompettert op “studies” die beweren dat de Kerk mensen van zich vervreemd heeft door “(machts)structuren die als regressief of niet bij de tijd worden ervaren. …vooral op het gebied van gender rechtvaardigheid, in de evaluatie van homoseksuele seksuele oriëntaties en in het omgaan met mislukking en een nieuw begin (b.v. huwelijk na scheiding).”
Verantwoording afleggen aan de Kerk voor het negeren of ontkennen van de leer van het Evangelie is nu verboden omdat dit, verbazingwekkend genoeg, “in tegenspraak is met het Evangelie”: “Het feit dat mensen in de Kerk bang zijn voor straf voor gedrag dat niet ‘conform het systeem’ is, is in tegenspraak met het Evangelie. Veroordeling is een kwaad dat resoluut bestreden moet worden. De communicatie van gelovigen zowel binnen als buiten de Kerk mag niet worden gecontroleerd of in diskrediet gebracht door kerkelijke functionarissen.”
Inderdaad “[een] omgang met complexiteit die aandachtig en gevoelig is voor ambiguïteit kan beschouwd worden als een basissignatuur van intellectuele eigentijdsheid – en omvat ook de theologie van vandaag. Ook in de theologie is er niet één centraal perspectief, niet één waarheid van de religieuze, morele en politieke wereld, en niet één vorm van denken die aanspraak kan maken op ultiem gezag. Ook in de Kerk kunnen legitieme opvattingen en levenswijzen met elkaar wedijveren, zelfs in kernovertuigingen. Ja, zij kunnen zelfs tegelijkertijd de theologisch gerechtvaardigde aanspraak maken op waarheid, juistheid, begrijpelijkheid en eerlijkheid, en toch met elkaar in tegenspraak zijn in hun uitspraken of in hun taalgebruik”.
Dezelfde “leven en laten leven houding” zal echter niet gelden voor de besluiten waarover de Synodale Weg vergadering stemt: “wij verwachten dat aanbevelingen en besluiten die door een meerderheid worden aangenomen, ook zullen worden gesteund door degenen die zelf anders hebben gestemd. Wij verwachten dat de uitvoering van de besluiten door iedereen grondig en op transparante wijze wordt onderzocht. Wij verwachten dat een ieder het vermogen van de synodevergadering om te handelen helpt bevorderen.”
Dus, de constante en universele leer van de Kerk kan en moet veranderd worden door een meerderheid van stemmen, waardoor bijvoorbeeld de wijding van vrouwen tot diakens, priesters en bisschoppen mogelijk wordt. Deelnemers aan de Synodale Weg hoeven niets te “steunen” en te “propageren” wat zij afwijzen in de geloofsschat (depositum fidei), maar degenen die tegen destructieve vernieuwingen hebben gestemd wordt verteld dat zij moeten “steunen” en “propageren” wat zij in geweten hebben afgewezen als beledigend voor het Geloof.
Dit dwingende mandaat om “in de pas te lopen of anders” is onthullend voor wat dit hele proces is: een berekende poging om het katholicisme omver te werpen in naam van conformiteit aan de geest van onze ongelovige tijd, een geest die narcistisch uit is op het grijpen van alle macht in de Kerk om de werkelijkheid opnieuw te definiëren en de openbaring te herschrijven, door zelfvernietigende vrijheden te bevorderen en alle herinneringen aan Gods wet te onderdrukken. Deze openlijke ondermijning moet nu gestopt worden voordat zij de Kerk nog meer schade toebrengt.
Interventie van Rome is vereist – en snel.
maandag 22 februari 2021
Write a Reply or Comment